जल्द शुरू करें मदरसों की मान्यता का सिलसिला उत्तर प्रदेश सरकार-मौलाना शहाबुद्दीन
बरेली- ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गये बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया और फिर जांच कराई और हर तरह से सत्यापन कराया गया। इन तमाम कार्यवाहियों को लेकर काफी सियासी गलियारों में हंगामे होते रहे मगर हमने किसी की बात पर ध्यान न देकर जांच परताल करने वाले अधिकारियों का सहयोग किया और हर तरीके से उनके द्वारा पूछे गए प्रशनों का संतोष जनक उत्तर दिया,अब ये कार्य पूरा हो चुका है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से जिला अधिकारियों ने शासन को रिपोर्ट भी भेज दी है,अब मदरसों के सम्बन्ध में सरकार जल्द फैसला ले,कि अगर इस सिलसिले में कुछ फर्जी मदरसे पाए गये हैं तो उनको बंद किया जा सकता है,मगर चंद मदरसों की वजह से हजारों मदरसों में दी जा रही शिक्षा को रोका जाना या असमंजस की स्थिति पैदा करना छात्र व छात्राओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ होगा,मदरसों की दुर-दशा की अस्ल जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार है,अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान 2017 में मदरसों की जिला स्तर पर होने वाली मान्यता को समाप्त कर दिया गया।
इस सम्बन्ध में शासन से एक सर्कुलर जारी करके कहा गया कि अब मदरसों की मान्यता तैहतानिया और फोकानिया दर्जे की जिला स्तर से न होकर शासन स्तर पर हुआं करेगी। इस आदेश से पूरे प्रदेश में बनने वाले छोटे-छोटे मदरसों की मान्यताएं बन्द हो गई,2016 और 2017 में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई,इससे पहले 2014 और 2015 में भी जिन मदरसे वालों ने जो फाइलें अल्पसंख्यक विभाग में जमा की थी,उन पर विचार करने के बजाय सब निरस्त कर दी गई,पूर्व सपा की सरकार मदरसों की बरबादी और नाकामी की जिम्मेदार है।
मैं ये बात बराबर हर मंच से कह रहा हूं और कहता रहूँगा,मौलाना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग की है कि जिला स्तर पर मदरसों के तैहतानिया और फोकानिया दर्जे की मान्यता का सिलसिला शुरू करें और जो बड़े मदरसे है उनको भी आलिया और उच्च आलिया की मान्यता दी जाये,सर्वे शुरू होने के समय योगी सरकार के कई मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों पर इस बात का ऐलान किया था कि मदरसों की तरक्की और छात्रों के कल्याण के लिए सरकार सवे करा रही है,
कई साल का समय गुजर गया मगर अभी तक मदरसा एजूकेशन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट पोलिशी नहीं बनाई जा सकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह साथ ही राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ.इफ्तखार ज़ावेद से मुतालबा है कि मदरसों की मान्यता देने का सिलसिला शुरू किया जाये ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सकें।
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