रबड़ फैक्ट्री मजदूर प्रतिनिधिमंडल को निर्णय से अबगत कराने का दिया आश्वासन
बरेली- जिलाधिकारी सभागार मे रबड़ फैक्ट्री श्रमिक संघर्ष समिति की एक अति आवश्यक मीटिंग जिलाप्रशासन के विभिन्न सक्षम अधिकारियों के साथ हुई जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी महोदय ने की,बैधानिक देय भुगतानों के अंतरिम भुगतान के मुद्दे पर और नेशनल हाई वे चौड़ीकरण मे अधिकृत 9.37 हेक्टेयर जमीन से मिली मुआवजा राशि जो बरेली प्रशासन के अधिकार मे बर्ष 2008_9 से जमा है,जिसका स्थानांतरण अभी तक सक्षम विभाग को नही हुआ है।
उसी राशि को पीडित रबड फैक्ट्री मजदूरो के अन्तरिम राहत भुगतान की बात दस अक्टूबर को दिए मांग पत्र के संदर्भ मे गहन चर्चा हुई,मीटिंग में प्रशासन की ओर से ऐ डी एम फाइनेंस ऐ एल सी बरेली, एस एल ओ बरेली शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम पटेल यू पी सी डा के अधिकारी ,और एस एंड सी कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल में भुगतान को लेकर चर्चा हुई,मीटिंग मे अशोक कुमार मिश्र ने बर्ष 1999 से अब तक की घटनाक्रम पर तथ्यात्मक जानकारी दी।
पिछले 26 सालो मे आर्थिक तंगी,वीमारी,भुखमरी से असमय 500 कर्मचारीयौ की दुखद मौत और आत्म हत्या हो गई और वर्तमान मे मजदूरो की बद से बदतर हालत में जीवन यापन को देखकर मजदूरो को तुरन्त राहत देने की पुरजोर तर्क प्रशासन के बीच में रखी गई,जिलाधिकारी ने गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श कर दिपावली से पहले बरेली अधिकारियो को लेकर लखनऊ जाकर मजदूरो को मुआवजा राशि से भुगतान पर सचिव से डायरेक्शन लेकर मजदूर प्रतिनिधिमंडल को निर्णय से अबगत कराने का आश्वासन दिया।
मीटिंग मे शामिल अन्य अधिकारियो को भी निर्देश दिए इस बिषय पर विचार कर निस्तारण करे चर्चा में अशोक कुमार मिश्र, सतीश रोहतगी,अजय भटनागर, अनिल गुप्ता, प्रमोद कुमार, आर सी शर्मा, प्रदीप रस्तोगी, एस सी निगम प्रमुख लोग थे।
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