बरेली– रबड़ फैक्ट्री श्रमिकों की तेरह अक्टूबर को जिलाधिकारी सभागार मे एक मीटिंग के दौरान जिला प्रशासन के विभिन्न सक्षम अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अध्यक्षता जिला अधिकारी महोदय ने बैधानिक देय भुगतानों के अंतरिम भुगतान के मुद्दे पर और नेशनल हाई वे चौड़ीकरण मे अधिकृत 9.37 हेक्टेयर जमीन से मिली मुआवजा राशि जो बरेली प्रशासन के अधिकार मे बर्ष 2008_9 से जमा है,जिसकी भुगतान की बात दस अक्टूबर को मांग पत्र के संदर्भ मे गहन चर्चा हुई थी।
मीटिंग मे अशोक कुमार मिश्र ने बर्ष 1999 से अब तक की घटनाक्रम पर तथ्यात्मक जानकारी दी थी,पिछले 26 सालों में आर्थिक तंगी,वीमारी,भुखमरी से असमय 500 कर्मचारीयो की दुखद मौत और आत्म हत्या हो गई और वर्तमान मे मजदूरों की बद से बदतर हालत में जीवन यापन को देखकर मजदूरो को तुरन्त राहत देने की पुरजोर तर्क प्रशासन के बीच में रखी गई थी।
जिलाधिकारी ने गम्भीरता पूर्वक विचार-विमर्श कर दीपावली से पहले बरेली अधिकारियों को लेकर लखनऊ जाकर मजदूरो को मुआवजा राशि से भुगतान पर सचिव से डायरेक्शन लेकर मजदूर प्रतिनिधिमंडल को निर्णय से अवगत कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन ऐसा न होने पर एक बार फिर कर्मचारियों की दीपावली पर भुगतान की उम्मीद बेकार हो गई,इस निराशा को लेकर एक बार फिर एस एंड सी कर्मचारी यूनियन की कोर कमेटी ने भुगतान नहीं होने तक सभी त्योहार से दूरी बनायी रखने का विचार जताया रबर फैक्ट्री के और लोगो ने भी इस पर सहमति जताई।
अशोक मिश्रा, प्रमोद कुमार,शरत निगम,आर सी शर्मा, शैलेन्द्र चौबे,अजय भटनागर,हैदर नबी, दुलारे खान,धनी राम, मदन,आनन्द,राम पाल,शिव कांत सक्सेना ने भी सहमति जताई है।
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